नई दिल्ली: केंद्र सरकार जल्‍द ही 50 लाख कर्मचारियों को खुशखबरी दे सकती है। सूत्रों के मुताबिक, सोमवार को कैबिनेट की अहम बैठक होने वाली है, जिसमें हाउस रेंट अलाउंस (एचआरए) समेत कुछ अन्‍य भत्‍तों को बढ़ाया जा सकता है। खबर है कि 18 जुलाई से कर्मचरियों को बढ़े हुए भत्‍ते मिलने शुरू हो जाएंगे।

इससे पहले 7 जून को कैबिनेट की बैठक में एचआरए समेत अन्‍य भत्‍तों में संशोधन पर चर्चा होनी थी, लेकिन तब ऐसा नहीं हो पाया था। संभव है कि सोमवार या अगले हफ्ते किसी भी दिन इस बारे में कोई निर्णय ले लिया जाएगा।

केंद्रीय कर्मचारियों को करीब एक साल से अन्य अलाउंसेस के अलावा एचआरए के मुद्दे पर सरकार के फैसले का इंतजार है।

पिछले साल 28 जून को सरकार ने सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने का फैसला लिया था। सरकार ने वेतन आयोग की सिफारिशें 1 जनवरी 2016 से लागू करने का ऐलान किया था, लेकिन वेतन आयोग की कई सिफारिशों पर केंद्रीय कर्मचारियों ने आपत्ति जताई थी।

केंद्रीय कर्मचारियों की मांग को देखते हुए सरकार ने एक लवासा समिति का गठन किया था, जिसने 27 अप्रैल को अपनी रिपोर्ट वित्तमंत्री को सौंप दी थी।7वें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारी के 196 किस्म के अलाउंस घटाकर 55 कर दिए थे। इस बात को लेकर भी कर्मचारी यूनियनें नाराज चल रही हैं।

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