बजट 2017 सार : 3 लाख वालों को छूट,5 लाख वालों का इनकम टैक्स सिर्फ 5%,। बजट में हुए बड़े बदलाव,क्लिक कर जानिए कितना हुआ आपका फायदा,पढ़ें सम्पूर्ण बजट सार, - UP Government Shasanadesh (GO) : शासनादेश उत्तरप्रदेश,Government Order, UPGO
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    बुधवार, 1 फ़रवरी 2017

    बजट 2017 सार : 3 लाख वालों को छूट,5 लाख वालों का इनकम टैक्स सिर्फ 5%,। बजट में हुए बड़े बदलाव,क्लिक कर जानिए कितना हुआ आपका फायदा,पढ़ें सम्पूर्ण बजट सार,

    बजट 2017 विशेष :  3 लाख वालों को छूट,5 लाख वालों का इनकम टैक्स सिर्फ 5%

    नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।
    वित्त मंत्री अरुण जेटली आज सुबह 11 बजे संसद में बजट पेश करेंगे। सांसद ई अहमद के निधन के चलते आज पेश होने वाले बजट पर संशय छाया हुआ था लेकिन लोकसभा स्पीकर सुमित्रा महाजन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने साफ कर दिया है कि बजट आज ही पेश होगा।

    यह बजट ऐतिहासिक है क्योंकि पहली बार रेल बजट अलग से पेश नहीं किया जा रहा है। इसके अलावा हर साल बजट 28 फरवरी को पेश किया जाता था लेकिन इस बार इसे 1 फरवरी को पेश किया जा रहा है। साथ ही जेटली अपने बजट भाषण के बाद ट्विटर पर आम लोगों के बजट से जुड़े सवालों के जवाब भी देंगे।

    12: 52 PM-  5 लाख तक आय वाले के लिए इनकम टैक्स सिर्फ 5%।

    इसके अलावा 3 से 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर टैक्स 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा। 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा। 

    12:35 PM- छोटी कंपनियों के कॉरपोरेट टैक्स को 5% घटाया गया। अब 30 फीसदी की जगह देना होगा 25% टैक्स।

    12:30 PM- 50 करोड़ तक टर्न ओवर वालों को 25 फीसदी टैक्स।

    12:25 PM- 2017-18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत और 2018-19 में तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य। 

    12:20 PM- चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में अग्रिम व्यक्तिगत आयकर भुगतान में 34.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक बढ़ोत्तरी हुई है।

    12:15 PM- अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान

    12:10 PM- रक्षा बजट में 18 हजार करोड़ रुपये की बढ़ोत्तरी। 2017-18 में 2.74 लाख करोड़ रुपये। पिछले बजट में आवंटित हुए थे 2.56 लाख करोड़ रुपये।

    12:05 PM- डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के लिए रेफरल बोनस योजना, कैश बैक योजना शुरू की जाएगी। आधार युक्त भुगतान प्रणाली भी जल्द शुरू होगी। 

    12:01 PM: राजमार्गों के लिए 2017-18 में 64,900 करोड़ रुपये का प्रावधान।

    11: 59 AM: सड़कों, एयरपोर्ट्स और अन्य बुनियादी क्षेत्रों के लिए 2017-18 में 2,41,387 करोड़ रुपये का आवंटन 

    11: 55 AM: आईआरसीटीसी से ई-टिकट बुक कराने पर नहीं लगेगा सर्विस टैक्स। नयी मेट्रो रेल नीति की घोषणा करेगी सरकार। वर्ष 2017-18 में 25 रेलवे स्टेशनों का पुन: विकास किया जाएगा। 500 स्टेशनों को दिव्यांगों के लिए सुविधाजनक बनाया जाएगा। 7,000 स्टेशनों पर सौर ऊर्जा की व्यवस्था होगी। 

    11:50 AM: अनुसूचित जाति, जनजाति, अल्पसंख्यक समुदाय के लिए 2017-18 में आवंटन 35 प्रतिशत बढ़ाकर 52,393 करोड़ रुपये का प्रावधान। 14 लाख आंगनवाड़ी केंद्रों में महिला शक्ति केंदों के लिए 500 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।

    11:45 AM: गर्भवती महिलाओं के खाते में सीधे 6000 रुपये

    11:40 AM: रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 1 लाख करोड़

    11: 35 AM: प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए 19 हजार करोड़

    11:30 AM: मनरेगा के लिए 48000 हजार करोड़ रुपये-जेटली

    11: 25 AM: किसानों के लोन के लिए 10 लाख करोड़, किसान कर्ज पर ब्याज में कटौती होगी- जेटली

    11:20 AM: जेटली ने कहा, नोटबंदी-GST ऐतिहासिक फैसले। नोटबंदी का दूरगामी असर होगा, इससे टैक्स का दायरा बढ़ेगा, बैंकों की क्षमता बढ़ी है।

    11:15 PM : कालेधन के खिलाफ हमने लडा़ई लड़ी, हमारी सरकार से लोगों की उम्मीदें जुड़ी हैं, हमारे ध्यान में नौजवान होंगे जो विकास का फायदा ले सकें- जेटली

    11:10 AM: महंगाई दर काबू में आई है, असंगठित के मुकाबले संगठित अर्थव्यवस्था की ओर बढ़े: जेटली

    11:09 AM: विपक्षी दलों के हंगामे के बीच वित्त मंत्री जेटली ने शुरू किया बजट भाषण

    11:05 AM: लोकसभा में कांग्रेस नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने बजट पेश करने पर आपत्ति जताई।

    🎯बजट  2017: इनकम टैक्स में बदलाव, जानिए आपका फायदा

    नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम।
    वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बजट 2017-18 में मध्यम वर्ग को राहत देते हुए इनकम टैक्स स्लैब में बढ़ोत्तरी की है। अब तीन लाख रुपये तक आय वाले लोगों को कोई टैक्स नहीं देने पड़ेगा। इसके अलावा 3 से 5 लाख तक की आय वाले लोगों पर टैक्स 10 फीसदी से घटाकर 5 फीसदी किया गया। 

    पढ़ें टैक्स से जुड़ी खास बातें :

    एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा। 50 लाख से एक करोड़ रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा। छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कर देनदारी के लिए कारोबारी सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई। 

    पार्टियां नहीं ले सकेंगी 2000 से ज्यादा कैश में चंदा, बजट की 60 बातें :

    नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान ।
    वित्त मंत्री अरुण जेटली लोकसभा में चौथा आम बजट पेश कर रहे हैं। इस बजट में रेलवे को 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान है और रक्षा को 2.74 लाख करोड़ का प्रवाधान है। 

    ◆राजनीतिक दल किसी व्यक्ति से 2,000 रुपये से अधिक नकद चंदा नहीं ले सकेंगे।

    ◆ 2,50,000 रुपये 5,00,000 रुपये तक की सालाना आय पर कर की दर 10 से घटाकर पांच प्रतिशत की गई। 

    ◆50,00,000 से एक करोड़ रुपये तक की सालाना आय पर 10 प्रतिशत की दर से अधिभार लगाया जाएगा, इससे सरकार को 2,700 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे : जेटली

    ◆एक करोड़ रुपये से अधिक की आय पर 15 प्रतिशत का अधिभार बना रहेगा। 

    ◆ रक्षा क्षेत्र के लिए 86,484 करोड़ रुपये के पूंजी व्यय सहित कुल 2,74,114 करोड़ रुपये का आबंटन। इसमें पेंशन राशि शामिल नहीं : वित्त मंत्री 

    ◆प्रत्यक्ष कर क्षेत्र में दी गई रियायतों से सरकार को 20,000 करोड़ रुपये के राजस्व का शुद्ध नुकसान : जेटली 

    ◆छोटे कारोबारियों के लिए अनुमानित कर देनदारी के लिए कारोबारी सीमा एक करोड़ रुपये से बढ़ाकर दो करोड़ रुपये की गई। 

    ◆छोटी कंपनियों पर कर में कटौती से 7,200 करोड़ रुपये का राजस्व नुकसान होगा। 

    ◆ अचल संपत्ति पर दीर्धावधि के पूंजीगत लाभ कर की तीन साल की अवधि को घटाकर दो साल किया गया। आधार वर्ष एक अप्रैल 1981 से एक अप्रैल 2001 किया गया। 

    ◆ इलैक्ट्रॉनिक भुगतान के विनियमन के लिए भारतीय रिजर्व बैंक के तहत ही भुगतान विनियामक बोर्ड का गठन किया जाएगा। यह भुगतान एवं निपटान प्रणाली में नियमन एवं निगरानी बोर्ड का स्थान लेगा।

    ◆ सरकार ने तीन लाख रुपये से अधिक के लेनदेन में नकदी के प्रयोग पर पाबंदी की कालेधन पर एसआईटी की सिफारिश को स्वीकार किया। आयकर कानून में इसके लिए संशोधन किया जाएगा : वित्त मंत्री 

    ◆ एलएनजी पर मूल सीमा शुल्क पांच से घटाकर ढाई प्रतिशत किया गया। 

    ◆ मुद्रा योजना के तहत वित्त वर्ष 2017—18 में 2.44 लाख करोड़ रुपये वितरण का लक्ष्य 

    ◆ 1.48 लाख बैंक खातों में 80 लाख रुपये से अधिक की राशि जमा की गई। औसतन प्रत्येक खाते में 3.31 करोड़ रुपये जमा हुए: वित्त मंत्री 

    ◆ बजट में आवास क्षेत्र के लिए कर में कई रियायतें। 

    ◆ 50 करोड़ रुपये सालाना तक का कारोबार करने वाली कंपनियों पर कंपनी आयकर की दर घटाकर 25 प्रतिशत की गई ।

    ◆ टेली-मेडिशन और शिक्षा के प्रसार के लिए डिजि गांव पेश होंगे : जेटली

    ◆ पिछले साल आठ नवंबर को नोटबंदी के बाद 30 दिसंबर तक 1.09 करोड़ बैंक खातों में दो लाख रुपये से लेकर 80 लाख रुपये तक की राशि जमा कराई गई। प्रत्येक बैंक खाते में औसतन 5.03 लाख रुपये जमा किए गए।
     
    ◆ वित्तीय क्षेत्र की साइबर सुरक्षा के लिए कंप्यूटर आपातकाल रिस्पांस टीम बनायी जाएगी।

    ◆ चालू वित्त वर्ष की तीन तिमाहियों में अग्रिम व्यक्तिगत आयकर भुगतान में 34.8 प्रतिशत की ऐतिहासिक वृद्धि हुई है।

    ◆ विदेशी निवेश संवर्द्धन बोर्ड (एफआईपीबी) समाप्त होगा। 

    ◆ वर्ष 2017-18 में कुल 21,47,000 करोड़ रुपये के व्यय का बजट : जेटली

    ◆ अब 90 प्रतिशत से अधिक एफडीआई प्रस्तावों को स्वत: मार्ग से मंजूरी दी जा रही है। 

    ◆ सार्वजनिक निजी भागीदारी में बनाई जाने वाली बुनियादी ढांचा योजनाओं से जुड़े विवाद संस्थागत तरीके से हल किए जाएंगे : वित्त मंत्री

    ◆ सरकार गरीब और निर्दोष निवेशकों के संरक्षण के लिए बहु राज्य सहकारी कानून में संशोधन करेगी : वित्त मंत्री 

    रेल के किराये- भाड़े का निधार्रण लागत, सामाजिक जिम्मेदारी तथा प्रतिस्पर्धा के आधार पर किया जाएगा।

    ◆वर्ष 2017—18 के लिए राजकोषीय घाटा जीडीपी का 3.2 प्रतिशत तथा 2018—19 में तीन प्रतिशत रखने का लक्ष्य 

    ◆ अगले वित्त वर्ष में राजस्व घाटा जीडीपी का 1.9 प्रतिशत रहने का अनुमान

    ◆ देश से धन लेकर विदेश भाग जाने वाले लोगों की संपत्ति जब्त करने के लिए कानून बनाएगी सरकार।

    ◆ दिल्ली और जयपुर में ठोस कचरा प्रबंधन संयंत्र होंगे और पांच अन्य को बाद में स्थापित किया जाएगा।

    ◆ राज्यों और संघ शासित प्रदेशों को 4.11 लाख करोड़ रुपये के संसाधनों का अंतरण: जेटली 

    ◆ ओडिशा और राजस्थान में कच्चे तेल के रणनीतिक भंडार स्थापित किए जाएंगे। यह पहले से निर्मित ऐसे तीन भंडारों से अलग होंगे : वित्त मंत्री

    ◆ बेघरों के लिए 2019 तक एक करोड़ मकान बनाने का लक्ष्य : जेटली 

    ◆ प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्रवाह में 36 प्रतिशत वृद्धि, जनवरी में विदेशी मुद्रा भंडार 361 अरब डॉलर जो 12 महीनों की जरूरत के लिए पर्याप्त : जेटली

    ◆ सभी 648 कृषि विज्ञान केंद्रों में योग्य स्थानीय उद्यमियों द्वारा सूक्ष्म मदा परीक्षण प्रयोगशालाएं बनाई जाएंगी : जेटली 

    ◆ यूजीसी में सुधार करेगी सरकार : जेटली 

    ◆ दीनदयाल ग्राम ज्योति योजना के लिए 2017—18 में 2,814 करोड़ रुपये : जेटली 

    ◆  ग्रामीण एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए 2017—18 में 1,87,223 करोड़ रुपये का प्रावधान : जेटली 

    ◆ नोटबंदी का असर अगले वित्त वर्ष में जाने की आशंका नहीं : जेटली

    ◆ वर्ष 2017—18 में मनरेगा के लिए 48,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। 2016—17 में इसके लिए 38,500 करोड़ रुपये रखे गए थे। 

    ◆ मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऋण से जुड़ी सब्सिडी योजना की अवधि 15 से बढ़ाकर 20 साल की। 

    ◆ कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर चालू वित्त वर्ष में 4.1 प्रतिशत रहने का अनुमान।

    ◆ 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर निकाला जाएगा। 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा। 

    ◆ चालू खाता घाटा मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में घटकर 0.3 प्रतिशत रहा। पिछले वित्त वर्ष में यह एक प्रतिशत था।

    ◆  हम गरीबों की भलाई के लिए आर्थिक सुधारों को आगे बढ़ाते रहेंगे : जेटली 

    ◆ अनुबंधित खेती के लिए एक आदर्श कानून बनाया जाएगा। 

    ◆ विश्व बैंक का अनुमान 2017—18 में वृद्धि दर 7.6 प्रतिशत तथा 2018—19 में 7.8 प्रतिशत रहेगी। 

    ◆ फसल बीमा योजना के लिए 2017—18 में 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। इस योजना का कवरेज 2016—17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017—18 में 40 प्रतिशत तथा 2018—19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य : जेटली 

    ◆ किसानों की आय दोगुनी करने, युवाओं को रोजगार के लिए सक्षम बनाने और डिजिटल अर्थव्यवस्था सहित बजट में 10 बिंदुओं पर जोर

    ◆ बजट में कृषि रिण के लिए 10 लाख करोड़ रुपये का लक्ष्य : जेटली 

    ◆ रेल बजट को आम बजट में मिलाना ऐतिहासिक कदम। इससे रेलवे सरकार की राजकोषीय नीति के केंद्र में आ गई है : जेटली 

    ◆ बजट में ग्रामीण इलाकों, गरीबी उन्मूलन व बुनियादी ढांचे पर खर्च बढ़ाने पर जोर :जेटली 

    ◆ बैंकों में बढ़ी जमा से ब्याज दरों को नीचे लाने में मदद मिलेगी : जेटली 

    ◆ गांधी जी ने कहा था कि सही दिशा में उठाया गया कदम कभी असफल नहीं होता : वित्त मंत्री

    ◆ नोटबंदी अर्थव्यवस्था को साफ सुथरा और स्वच्छ बनाने की दिशा में किए जा रहे प्रयासों में से एक। इसके दीर्घकालिक फायदे मिलना तय : जेटली 

    ◆ नोटबंदी साहसिक और निणार्यक फैसला : जेटली 

    ◆ हम विवेकाधीन प्रशासन से नीति आधारित प्रशासन की ओर मुड़ चुके हैं: जेटली

    ◆ दोहरे अंक की मुद्रास्फीति नियंत्रण में, सुस्त वद्धि तेज वद्धि में बदली, कालेधन के खिलाफ लड़ाई छेड़ी: जेटली

    ◆ विश्व के चुनौतीपूर्ण आर्थिक परिदश्य में भारत चमकता सितारा: जेटली

    ◆ सरकार आर्थिक वृद्धि का लाभ किसानों और कमजोर वर्गों तक पहुंचाने के लिए प्रतिबद्ध: जेटली

    स्वास्थ्य के लिए बजट में बड़े ऐलान, इन दो राज्यों में बनेंगे AIIMS :

    नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान
    इंडिया के बजट में अरुण जेटली ने स्वास्थ्य पर खास जोर दिया है। उन्होंने बड़ा ऐलान करते हुए दो राज्यों में एम्स स्थापित करने की बात की गई। अब झारखंड और गुजरात में भी एम्स की स्थापना की जाएगी। 

    ●1.5 लाख स्वास्थ्य उपकेंद्रों का विकास किया जाएगा। 
    ●मेडिकल के पीजी कोर्स में सीटें बढ़ेंगी। 
    ●मेडिकल कॉलेज के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनेगी। 
    ●गांव में स्वास्थ्य सेवाओं का सुधार होगा। 
    ●साल 2020 तक कालाज्वर खत्म हो जाएगा। 
    ●कई बीमारियों को खत्म करने पर जोर होगा। 
    ●साल 2017-18 तक फिलारियासि को खत्म कर दिया जाएगा। 
    ●साल 2025 तक टीबी जैसी खतरनाक बीमारी का खात्मा होगा। 
    ●बुजुर्गों के आधार कार्ड को स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ा जाएगा

    1 करोड़ परिवार को गरीबी से बाहर निकालने का लक्ष्य,बजट की 10 खास बातें :

    नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम ।
    वित्त मंत्री अरुण जेटली आज चौथा आम बजट पेश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि नोटबंदी से देश की जीडीपी बढ़ेगी और बैंकिंग सेक्टर में मजबूती आएगी। इससे देश को फायदा होगा। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने कालेधन के खिलाफ कार्रवाई की और धीमी ग्रोथ रेट को बेहतर किया है। इतना ही नहीं महंगाई पर सरकार ने काबू किया है और दालों के उत्पादन में तेजी आई है।

    पढ़िए, जेटली बजट की अब तक की 10 बड़ी खास बातें :

    ● 2019 तक एक करोड़ परिवारों को गरीबी से बाहर लाने का लक्ष्य रखा गया है। 50,000 ग्राम पंचायतों को भी गरीबी मुक्त किया जाएगा।

    ● फसल बीमा अब 30 फीसदी की बजाय 40 फीसदी होगा। 

    ● कृषि क्षेत्र में 4.1 फीसदी की वृद्धि दर देखी गई, फार्म क्रेडिट के तौर पर 10 लाख करोड़ का लक्ष्य बजट में बनाया गया है। 

    ● फसलों के बीमा का कवरेज 50 फीसदी तक बढ़ा है। 

    ● किसानों को वक्त पर ही कर्ज दिया जाएगा, किसानों को कर्ज के लिए 10 करोड़ रुपये का लक्ष्य: अरुण जेटली

    ● फसल बीमा योजना के लिए 2017—18 में 9,000 करोड़ रुपये का प्रावधान। इस योजना का कवरेज 2016—17 के 30 प्रतिशत से बढ़ाकर 2017—18 में 40 प्रतिशत तथा 2018—19 में 50 प्रतिशत करने का लक्ष्य। 

    ● मनरेगा के तहत 48 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किया जायेगा।

    ● कम्प्यूटराइजेशन और तकनीकी उन्नयन के लिए नाबार्ड को तीन साल में 1900 करोड रुपये दिये जाएंगे।

    ● वर्ष 2017 में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश 36 प्रतिशत बढ़कर 145 लाख करोड रुपए पर पहुंचा

    ● 5 हजार करोड़ रुपये का सिंचाई फंड, मिट्टी की जांच के लिए 100 मिनी लैब, 8 हजार करोड़ रुपये का डेयरी विकास फंड

    ई टिकट पर रेल का सफर होगा सस्ता, पढ़ें बजट में रेलवे को क्या मिला :

    नई दिल्ली, लाइव हिन्दुस्तान टीम
    वित्त मंत्री अरुण जेटली इस बार आम बजट के साथ रेल बजट पेश कर रहे हैं। इस साल रेलवे के लिए 1.31 लाख करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान किया गया है। 

    पढ़ें, इस बार आम बजट में रेलवे को क्या मिला :

    ● आईआरसीटीसी से ई टिकट पर सर्विस टैक्स नहीं लिया जाएगा।

    ● मानवरहित रेलवे क्रॉसिंग 2020 तक समाप्त की जाएंगी 

    ● रेलवे को केंद्रीय बजट से 2017—18 में 55,000 करोड़ रुपये की सहायता मिलेगी। रेलवे का कुल पूंजीगत निवेश 1.31 लाख करोड़ रुपये रखने का प्रस्ताव। 

    ● ट्रेनों में बायो टॉइलट लगाए जाएंगे, 2019 तक इस काम को समाप्त कर लिया जाएगा।

    ● रेल संरक्षा के लिए 1 लाख करोड़ रुपये।

    ● रेल यात्रियों की सुविधा के लिए 1 लाख करोड़ 2017-18 में 3500 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन बिछाने का प्रावधान किया गया है। 

    ● धार्मिक और टूरिज्म रूटों पर विशेष ट्रेन।

    ● रेलवे अतिरिक्त संसाधनों से पैसा जुटाने की कोशिश करेगी। 

    ● रेलवे यात्रियों की सुरक्षा, सफाई, विकास और आय पर फोकस करेगी।