नहीं रुकेगा नकदीकरण मिलेगा आवास भत्ता सेवानिवृत्त  से ठीक पहले किसी जांच का सामना कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों का नकदीकरण अब नहीं रुकेगा - UP Government Shasanadesh (GO) : शासनादेश उत्तरप्रदेश,Government Order, UPGO
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    शुक्रवार, 5 अगस्त 2016

    नहीं रुकेगा नकदीकरण मिलेगा आवास भत्ता सेवानिवृत्त  से ठीक पहले किसी जांच का सामना कर रहे कर्मचारियों व अधिकारियों का नकदीकरण अब नहीं रुकेगा

    सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट बैठक में इसके अलावा कर्मचारियों का मकान किराया भत्ता (एचआरए) बीस फीसद बढ़ाने का प्रस्ताव भी लाया जाएगा।

    चुनावी साल में सरकार कर्मचारियों को खुश करने के फैसले करने की तैयारी में है। अभी तक सेवानिवृत्ति के समय जो कर्मचारी निलंबित चल रहे होते हैं या जिनके खिलाफ विभागीय जांच चल रही होती है, उनकी छुट्टियों का नकदीकरण नहीं किया जाता है।

    कर्मचारियों को सेवा काल की बकाया 300 दिन तक की छुट्टियों का भुगतान नकद करने की अनुमति होती है। यदि उनके खिलाफ कार्रवाई लंबित होती है तो उसका भुगतान नहीं किया जाता है। जांच के बाद रिकवरी आदि निर्धारित होने के बाद ही नकदीकरण की राशि का भुगतान होता है।

    सोमवार को प्रस्तावित कैबिनेट में इस प्रक्रिया में बदलाव करने का प्रस्ताव आएगा। इसके मुताबिक विभागीय अधिकारी समीक्षा करेंगे कि जांच या निलंबन के कारण रिकवरी कराने जैसे हैं या नहीं। यदि रिकवरी जैसी कोई स्थिति नहीं होगी तो नकदीकरण नहीं रुकेगा। इसके अलावा 20 फीसद आवास भत्ता बढ़ाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है।

    यह प्रस्ताव पिछली कैबिनेट बैठक में आना था किन्तु नहीं आ सका था। कैबिनेट में तीन दर्जन से अधिक प्रस्ताव रखे जाने की उम्मीद है। 1ओ लेवल अनुदान बढ़ेगा1बैठक में पिछड़े वर्ग के अभ्यर्थियों को ओ लेवल कंप्यूटर प्रशिक्षण के लिए अनुदान 10 हजार से बढ़ाकर 15 हजार रुपये किया जा सकता है।

    लघु व मध्यम उद्योग लगाने को मिलेगा ब्याज उपादान1पूर्वाचल, बुंदेलखंड व मध्य उप्र में लघु और मध्यम दर्जे के उद्योग लगाने के लिए प्लांट व मशीनरी की खातिर बैंक से लिये गए कर्ज पर पांच वर्ष के लिए सालाना अधिकतम तीन लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जाएगी।

    परिवहन अधिकारियों के बराबर अधिकार1कैबिनेट मोटर यान अधिनियम में संशोधन के जरिये यातायात पुलिस को भी परिवहन अधिकारियों की बराबर जुर्माना लगाने का अधिकार देने के प्रस्ताव को मंजूरी प्रदान कर सकती है।

    जुर्माने की राशि वसूलने का अधिकार हेड कांस्टेबल यातायात व एसआई को भी देने का प्रस्ताव हो सकता है।