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    बुधवार, 15 जून 2016

    हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से पूछा "शिक्षकों से क्यों बनवा रहे मिड-डे मील का खाना ?" क्लिक कर हाईकोर्ट का आर्डर देखें,

    इलाहाबाद। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मिड-डे मील का खाना न बनाने पर निलंबित अध्यापक के निलंबन पर रोक लगा दी है।

    हाईकोर्ट में दायर याचिका में कहा गया है कि प्रदेश सरकार सहायता व मान्यता प्राप्त विद्यालयों में शिक्षकों से मिड-डे मील का खाना पकवा रही है और बर्तनों को धुलने को कह रही है।

    हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से पूछा है कि क्या शिक्षकों से शैक्षणिक कार्य छोड़कर सरकार मिड-डे मील का खाना पकाने को मजबूर कर सकती है।

    जस्टिस अरुण टंडन और जस्टिस अश्वनी कुमार मिश्रा की खंडपीठ ने जीतनारायण सिंह और अन्य कि विशेष अपील पर सुनवाई करते हुए विभाग के सचिव से 29 अक्टूबर तक हलफनामा दाखिल कर बताने को कहा है कि राज्य सरकार शिक्षकों को पढ़ाने व अन्य शैक्षणिक कार्य करने पर जोर देने के बजाए मिड-डे मील का खाना बनाने और जूठे बर्तन मांजने के लिए क्यों दबाव बना रही है। कोर्ट ने सरकार से यह भी पूछा है कि वह इस प्रकार की योजनाओं को लागू रखने के लिए क्यों न किसी योग्य व अन्य उपयुक्त लोगों को रख रही है। याचिकाकर्ता निलंबित टीचर का कहना था कि मिड-डे मील का खाना न पकाने को लेकर कहीं टीचरों को निलंबित किया जा रहा है तो कहीं उनका वेतन ही रोक दिया जाता है।

    http://www.shasnadesh.com/2015/12/blog-post_95.html

    ty Registrar(Copying).

    HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD 

    ?Court No. - 9 

    Case :- SPECIAL APPEAL No. - 634 of 2015 

    Appellant :- Jeet Narain Singh 
    Respondent :- State Of U.P. And 6 Others 
    Counsel for Appellant :- Vidya Sagar 
    Counsel for Respondent :- C.S.C.,Anuj Kumar,Arun Kumar 

    Hon'ble Huluvadi G. Ramesh,J. 
    Hon'ble Raghvendra Kumar,J. 
    Heard learned counsel for the parties and perused the record. 
    This special appeal is directed against the judgment and order dated 21.08.2015 passed by learned Single Judge in writ petition no. 47296 of 2015: Jeet Narain Singh Vs. State of U.P. & others, whereby writ petition of petitioner-appellant was dismissed providing that the enquiry proceedings which may be taken against the petitioner shall be concluded expeditiously and preferably within a period of three months from the date of production of a certified copy of the order subject to cooperation of the petitioner with the enquiry proceedings. 
    From perusal of record, it appears that petitioner-appellant being Head Master in the institution concerned was put under suspension on certain irregularities regarding distribution of mid-day-meal.� By means of said writ petition, the order of suspension was challenged, which was dismissed on 21.08.2015.� Against the said order passed by learned Single Judge present special appeal has been filed. 
    By an interim order dated 7.9.2015 passed in the special appeal, operation of order of the suspension dated 04.08.2015 was stayed on the submissions made by learned counsel for the petitioner-appellant that the allegations made in the order impugned for suspending the petitioner are in respect of issues, which are not directly or indirectly related to teaching work which is the primary responsibility of the petitioner as Head Master. However, the enquiry was directed to go on. 
    In the circumstances, this special appeal is finally disposed of with the direction to the petitioner-appellant to cooperate in the enquiry proceeding which is said to be going on as is evident from the said interim order. However, if the petitioner-appellant� is not found guilty in the enquiry, he will be reinstated in service forthwith and will be paid salary for the period of suspension. The petitioner-appellant will be at liberty to take all grounds available in his defence in the enquiry proceedings. 
    Order Date :- 28.3.2016 
    RCT/-