सचिवालय के लेखा संवर्ग के पुनर्गठन पर सहमतिसचिवालय में अब सरकारी कामकाज को मिलेगी रफ्तार - UP Government Shasanadesh (GO) : शासनादेश उत्तरप्रदेश,Government Order, UPGO
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    रविवार, 31 जनवरी 2016

    सचिवालय के लेखा संवर्ग के पुनर्गठन पर सहमतिसचिवालय में अब सरकारी कामकाज को मिलेगी रफ्तार

    ब्यूरो लखनऊ। शासन ने सचिवालय में लेखा संवर्ग में पदों की कमी को जल्द से जल्द खत्म करने के लिए संवर्ग पुनर्गठन के प्रस्ताव पर सहमति दे दी है। इसके अंतर्गत नए अनुभागों के गठन से लेकर नए पदों के सृजन तक के प्रस्ताव शामिल हैं। इससे सरकारी कामकाज में तेजी और विकास कार्यों को रफ्तार मिलने की उम्मीद है।

    सचिवालय में बढ़ी आवश्यकताओं व दूसरे संवर्गों के पुनर्गठन के बाद लेखा संवर्ग के पुनर्गठन की मांग हो रही थी। सचिवालय प्रशासन विभाग ने यह प्रस्ताव शासन को भेजा था। शासन ने मुख्य सचिव आलोक रंजन की अध्यक्षता वाली समिति को इसे भेज दिया जिसने संवर्ग पुनर्गठन पर सहमति दी है। समिति ने संवर्ग के पुनर्गठन की मांग नहीं मानी, लेकिन लेखा संवर्ग में नए पदों के सृजन पर सहमति दे दी ।

    सचिवालय प्रशासन विभाग के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, समिति ने सचिवालय में कार्यों की जरूरत के आधार पर लेखा संबंधी कार्यों के लिए छह नए अनुभाग सृजित करने पर सहमति जताई है। इसके अंतर्गत लेखा कार्य से जुड़े अनुभागों में प्रति अनुभाग एक अनुभाग अधिकारी, तीन समीक्षा अधिकारी व एक सहायक समीक्षा अधिकारी का मानक होगा। वहीं, उप सचिव लेखा के दो पद, अनुसचिव लेखा का एक पद, समीक्षा अधिकारी लेखा के चार पद फ्रीज थे। वास्तव में ये पद सृजित तो थे लेकिन इन पर नियुक्ति नहीं हो सकती थी। समिति ने फ्रीज व्यवस्था समाप्त करने की भी सिफारिश कर दी है।

     कैबिनेट की सहमति मिलते ही इन पदों पर आगे नियुक्तियों का रास्ता साफ हो जाएगा।

    इस तरह होगा लेखा संवर्ग का ढांचा पदनाम वर्तमान में पद नवसृजित पद बढ़ने पर पद
    एआरओ380644
    आरओ 10626132
    एसओ311344
    अनुसचिव100717
    उपसचिव05--05
    योग 19052242
    मुख्य सचिव समिति ने 52 नए पदों के सृजन की बात मानी
    लेखा संवर्ग को 45 नए पद
    समिति ने एक अन्य अहम निर्णय किया है कि विभागीय कार्यों की आवश्यकता के हिसाब से अनुभाग अधिकारी के छह, समीक्षा अधिकारी (आरओ) के 26, सहायक समीक्षा अधिकारी (एआरओ) के छह व अनुसचिव (एसओ)- लेखा के सात नए पद सृजित किए जाएंगे। सात फ्रीज पदों को मिला दें तो यह संख्या 52 हो जाएगी।